UP में रेप जैसे मामलों के लिए बनेंगे 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट, योगी कैबिनेट की मुहर

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है. यूपी कैबिनेट ने रेप, बाल और महिला उत्पीड़न के केसों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मंजूरी दे दी है. प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है. इसमें रेप के मामलों की 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट और पोक्सो एक्ट से जुड़े मामलों की 74 फास्ट ट्रैक में सुनवाई होगी.

यूपी में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट

कैबिनेट की बैठक में राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर चिंता जताई गई है. महिलाओं के खिलाफ अपराध की सुनवाई के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने को मंजूरी दी गई है. फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्यवाही आज से ही शुरू हो जाएगी. बच्चों के अपराध से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 74 नए कोर्ट खुलेंगे. प्रति कोर्ट बनाने में 75 लाख का खर्च आएगा. कोर्ट की अगर बिल्डिंग नहीं होगी तो किराए पर लिया जाएगा. कोर्ट बनाने का 60 फीसदी पैसा केंद्र और 40 फीसदी पैसा यूपी सरकार देगी.

अयोध्या की सीमा में विस्तार

कैबिनेट की बैठक में अयोध्या, गोरखपुर और फिरोजाबाद के सीता विस्तार को मंजूरी दे दी गई है. अयोध्या में 42 गांव और गोरखपुर में 31 गांवों को शामिल किया जाएगा. सरकार ने बलिया लिंक एक्सप्रेस वे को मंजूरी दे दी है. इसके तहत लखनऊ से गाजीपुर तक जाने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लिंक के जरिए बलिया से जोड़ा जाएगा. 35 से 40 किमी की ये सड़क 6 लेन की होगी.